ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, NRC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਗੁਹਾਟੀ : ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ (ਏ.ਆਰ.ਐਨ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ" ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ" ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ... ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ (ਏਆਰਐਨ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।" ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਾਮ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 9.55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ "ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।" ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਪੇਟਾ (103.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਧੂਬਰੀ (103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਮੋਰੀਗਾਂਵ ਅਤੇ ਨਗਾਓਂ (101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਏਆਰਐਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।