ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ''ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ''! ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 19 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਭਲ (ਭੀਮ ਨਗਰ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਮ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।