''ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ SIR ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ'', ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ( ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ‘ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ...', ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ LIST

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ’ਚ 11 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 1340 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ! ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e