ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, 1.41 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1.41 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ, CSMC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕਟੀਕਿਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (CSMC) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਕਾਟੀਕਿਥਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

PMAY-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0: ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। PMAY-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।