ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੰਡਾਰ

Wednesday, Apr 13, 2022 - 01:24 PM (IST)

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੰਡਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 12,705 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9440 ਹਥਿਆਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਲਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3,265 ਕੰਡਮ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਾਇਰੋਲਾਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਫਦਰ ਗਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, RVF ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਨੀਟਰ ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਡਬਲਯੂ. ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਨੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੀਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ’ਤੇ ਸੰਧੀ (ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਡਬਲਯੂ.) ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ 2021 ਵਿਚ ਆਚਰਣ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 2019 ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਡਮ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਮੈਟ ਕੋਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਭੇਜੋ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਹੈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ-ਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਡਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ iPhone 13! ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ

9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ
1970 ਵਿਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਟੀ. ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5G ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ


author

Rakesh

Content Editor

Related News