ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, NCPCR ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸੀ
09/26/2020 5:13:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ— ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ’ਚ 1.84 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 72 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.56 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਣ ਘਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰਆਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੜੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
