ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਰਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।