1988 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਆਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ''ਅਯੋਗ''
Monday, May 08, 2023 - 12:56 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1988 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਪੀ.ਪੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ)-1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ’ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
