ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ, ਜਾਣੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ/ਜਲੰਧਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ‘ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਟ੍ਰੇਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ

ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ?

ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਦਰਮਿਆਨ 930 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 290 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 191 ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 617 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 174 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 110 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੰਮੂ, ਰਿਆਸੀ, ਊਧਮਪੁਰ ਤੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ

ਧਾਰਾ-370 ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 890 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ