22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ : ਸਰਕਾਰ
Thursday, Feb 28, 2019 - 12:33 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਤਾਰਿਕ ਅਦੀਬ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
