1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਾਰਦਿਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਜ਼) ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 13 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣੀ ਪਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।