ਬਦਲੇਗਾ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ...

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8