''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ'': ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ) ਸੌਂਪਣਗੇ।

#WATCH | Delhi: After meeting the President, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The main thing is that I expected the President of India to deny that 'vote chori' was taking place. I expected her to say that India has a free and fair electoral system. I was shocked and stunned that the President of India accepted what we said..."

— ANI (@ANI) October 9, 2026

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ  
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: SIR ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.30 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
3. ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ (ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
4. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।