ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11 ਸਾਲ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (DPI) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 49% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿੱਚ 12-14% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
 ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ : ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਕੁੱਲ ਦਾ 97%) ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 106.58 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ : ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ: ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ
ਸਿਹਤ: 'ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਨ (CoWIN) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ: ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਾਰ (APAAR) ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 33.74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
    
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
 ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ' ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਮੇਤ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e