20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀਵੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ 2 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਵੀਂ ਲਾੜੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਗੁਆਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਉਰਫ਼ ਐਂਡਰਿਊ ਅਤੇ ਵੇਈਗਾਂਗ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਆਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ CM ਧਾਮੀ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਲਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਰਤਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਗਵੇਨ ਕੁਆਂਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 49 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e