48 ਘੰਟਿਆਂ ''ਚ ਭਾਰਤ-US ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ! ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

Tuesday, Jun 23, 2026 - 04:20 PM (IST)

48 ਘੰਟਿਆਂ ''ਚ ਭਾਰਤ-US ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ! ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 48 ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਗ੍ਰੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਲਾਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਮਾਦ ਉੱਤੇ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਸਟਰੱਕਚਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Baljit Singh

Content Editor

Related News