ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
Tuesday, Feb 06, 2024 - 01:56 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ-
➤ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ।
➤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
➤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
➤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
➤ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ।
➤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
➤ ਇਸ 'ਚ UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, JEE, NEET ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
➤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
➤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
➤ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
