ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ''ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 1.64 ਲੱਖ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਨੂੰ 1.89 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 1.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ, SBI ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ...

ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ATM ਪਿੰਨ, OTP, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੌਗਇਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

SBI ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

SBI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ OTP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। SBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਬਦਲੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਰ ਲੌਗ, IP ਐਡਰੈੱਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 6 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, SBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 1.64 ਲੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ED ਦੀ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ Raid, ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, Coal ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Swiggy-Zomato ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ Restaurants, 15 August ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ Online delivery?
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt