ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਸੰਕਟ: 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਅਸਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 25 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਯੂਐੱਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੰਡਰ': ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਸਮੇਤ 25 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ" ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ Meta ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ- ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ '1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝੌਤੇ (USMCA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ' ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8