ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 1.36 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਕੁਲਦੀਪ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.36 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 1.36 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਫੰਡ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 15 ਮਈ 2003 ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।