ਇਹ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
Tuesday, Apr 03, 2018 - 04:30 PM (IST)
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਗੰਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਉੱਚ/ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ (ਉੱਚ/ਪਿਛੜਾ/ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ) ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਏਹ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੀ (31 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਰਬਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਤੀ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗਰਬਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇੱਥੇ ਸਹਿਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ ਹੈ।
ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਟੀ ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੇਸ਼ੋ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 88 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜਾ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਛਿੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ (2011) ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 19.7 ਫੀਸਦੀ, ਐਸ ਟੀ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ 28.2 ਫੀਸਦੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ 41.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ 30.8 ਫੀਸਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 71.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ
9888975440
