ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੈਅ

ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। 
ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਦੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਲੇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਧਾਕੜ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੋ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਾਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਜਮਬੂਤ ਊਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਇਹ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਝ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਲਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬਿਤਾਵੇ। ਪਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੈ, ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ। 
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਐ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੇਤੂ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਜਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਲੋਂ

ਪ੍ਰੋ:ਡਾ: ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਜਲਵੇੜਾ),
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,
ਜ਼ਿਲਾ– ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ।