59  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਣ  ''ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ?

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ 59 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦੀ ਪਾਇਆ ਤਾ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੱਸ਼ਤਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕਿਤ ਕਾਰਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ  ਸਾਰੇ ਦੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ,ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ  ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ,ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ,ਪਰ ਧੂੰ_ਧੂੰ ਕੇ ਸੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏਅਤੇ ਨਿਰਦਾਂ ਦਾਸ਼ਮਾਨ ਬਣਿਆ।ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉਸ ਐਸ _6 ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਸਾਜੂ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖ 11 ਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਵਰਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੰੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਸਜਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ,ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਲ ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ 27 ਔਰਤਾਂ,10 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਯਾਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਵਸ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਜਾਏ ਸੜਨ ਦੇ ।ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਹੈਵਾਨੀਜਨਕ,ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੰਖੀ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਰੇਅਰੈਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਮੰਨੇਗੀ ?
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਲੜੀਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਮਨੁੰਖੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ  ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਦੂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰ“ਸ਼ੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿਤੱਾ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਹੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ।ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।ਜੋ ਸੂਲ  ਮੀਡੀਆ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਬਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਦੂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਇੰਸਾਫੀ  ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ,ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ_ਗਿੱਛ  ਹੁੰਦੀ  ਹੋਵੇਗੀ,ਉਹ ਵੀ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ,ਸਭ ਯਾਦਦੂਤ 'ਚ ਧੁੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਸ਼ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਸਮਜਣ ਲੱਸ਼ਗਿਆ ਹੈ।ਆਖਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂਸ਼ਾਹ ਕਮੂਨ ਬਣਿਆਾ।ਫਿਰ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮੂਨ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ,ਇਸਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਹਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ।ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸਲਈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵੂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ,ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ,ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਰੰਗੇ ਪਏ ਹਨ।ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ  ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੂਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਖਾਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੂਨ ਨੇ ਤਿੰਨ _ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਸ 'ਚ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਜਿੰਤਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅਤੇ ਸਾਜੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਦਕਿ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮੂਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜੂ ਦੱਸਣ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।ਯਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਬੈਨਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ,ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਘਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਰੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ,ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ  ਮਗਨ ਰਹੀਆਾਂ।ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ  ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ “ਸ਼ੱਭਸ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜੂ ਸਾਬਤ  ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ?ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ  ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਸ਼ਕਿਆ ਗਿਆ ,ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ  ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ  ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ।ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ,ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆ ਨੁੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।ਕਿਉਂਸ਼ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆ ਨੇ ਐਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ  ਸਨ ਕਿ ਦਇਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀ ਨਜਰ ਆਈ ।ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ  ,ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫੈਲੇ ਦੰਗੇ 'ਚ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੋੜਾ ਪਾਟੀਆ ,ਨਰੋੜਾ  ਗਾਮ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ  ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤਾ ਦੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ _ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ_ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ 'ਚਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ।ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਪੁਲਿਸ  ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।ਦੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ,ਹਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ 'ਚ ਇਸ ਦੂ ਨੁੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਰੋੜਾ ਪਾਟੀਆ  ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ  ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਯਕੀਨਨ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਵਾਚਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਦੰਗਿਆ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ  ਕਹਿ ਕੇ  28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਜਯੋਤਸਨਾ ਚਾਗਰਿਕ  ਦੇ ਸੰਬਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹੀ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਐਨੇ ਭਿਆਣਕ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ  ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ।ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਵੋ।ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ 'ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈ ਹੱਥ ਵੱੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1980 'ਚ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ।ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ 1973 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ  'ਚ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ  ਉਦੋਂ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਿਣ  ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖੇ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਹਮਦ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ,ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਤਿੰਨਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ  ਸਮੇਂ ਸੂਹਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ  ਦੇ ਫੌਰੀ ਬੈਂਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ 56 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ,ਬੈਠ ਕੇ ,ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ,ਕੰਟੇਨਰ ਲਾ ਕੇ,ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ,ਸਾਜੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ  ਹੱਤਿਆਰੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੱਤਿਆਰੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਹਰਕਤ _ਉਲ_ਜਿਹਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਕੀ ਨਰੋੜਾ ਪਾਟੀਆ ਜਾ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੱਥ ਵੱਡਣਾ,ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾ  ਸਪੂੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਪੂੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੰਕਿਤ  ਪਿਤਾ  ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਸ ਆਇਆ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ  ਬੇਟੀ ਗਰੀਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ  'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ _ਟੁਕੜੇ ਕਰ  ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਦੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇੂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਰੂ ਜੀਵ ਸੀ  ਇਸਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ।ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ।ਹਾਂ,ਫਾਂਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ।ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਨ  ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ  ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਮਾ ਇੰਸਾਫ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਸ਼ਕਿ ਇੰਨਸਾਫ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੂਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ                   
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,ਬਠਿੰਡਾ