ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਸਾਦਿਕ (ਪਰਮਜੀਤ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਿਲਾਈ, ਲਦਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਟੌਤੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।