40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ''ਸੰਘਰਸ਼'' : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 158 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੈਟ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਜ਼, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀ‌ਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਨਿਲਾਮੀ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਡਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੇ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਗੈਂਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2021 ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 2100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 3535 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (24000 ਏਕੜ) ਮੁਹਾਲੀ (2535 ਏਕੜ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (4464 ਏਕੜ), ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (1000 ਏਕੜ ਹਰੇਕ), ਪਟਿਆਲਾ (1150 ਏਕੜ), ਬਠਿੰਡਾ (848 ਏਕੜ), ਸੰਗਰੂਰ (568 ਏਕੜ), ਮੋਗਾ (542 ਏਕੜ), ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (338 ਏਕੜ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (313 ਏਕੜ), ਬਰਨਾਲਾ (317 ਏਕੜ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (550 ਏਕੜ), ਕਪੂਰਥਲਾ (150 ਏਕੜ), ਬਟਾਲਾ (160 ਏਕੜ), ਫਗਵਾੜਾ (200 ਏਕੜ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (97 ਏਕੜ), ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (70 ਏਕੜ), ਨਕੋਦਰ (200 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (80 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।