ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਬਠਿੰਡਾ, ( ਜ.ਬ.)- ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ   ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ  ਸਾੜਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਪਕਡ਼ ਲਵੇਗੀ।  

ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
 ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਹੁਕਮਾਂ  ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ  ਵਲੋਂ  ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ  ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ
 ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚਿਤ  ਮੱਦਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। 
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
 ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ  ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ   ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।