''ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ'' ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ''ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਸਫਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸੁਨਾਮ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮੰਗਲਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ 'ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ 17.54 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29.01 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਫੁੱਟ(40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ (1981-82 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ  ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 1981 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 245.62 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 227.67 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ 17.95 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ 132.19 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 141.87 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ   ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜਭਾਗ ਭੋਗ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸੋਕਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ (ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2004 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 'ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।