ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਕੂਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-5 ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਸੈਕਸ਼ਨ-39 ਆਈ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-5 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫ਼ੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।