ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸਡ਼ਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਡ਼ਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘਡ਼ੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਸਡ਼ਕਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਡ਼ਕਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਗਲਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਰਕੋਲ ਘਪਲਾ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਰਕੋਲ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਵਰਕ ਆਰਡਰ ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਤਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਰਕੋਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ
 ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਓਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਫਾਲਤੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ਼
 ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ
 ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ
 ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਿਮਿਕਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਡ਼ਬਡ਼
 ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਓਵਰ ਵੇਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਪੇਅਰ
 ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਡ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਡ਼ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ
 ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮਲਬਾ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।