ਭਲਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ’ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਗਣੇਸ਼/ਸਚਿਨ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 5 ਮਈ 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਧੂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ:

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।