ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ)- ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਚੋਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'ਜੌਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਾ'

ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਕਤ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਲ੍ਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੱਲ ਤੋਂ 50 ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।