ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਬਠਿੰਡਾ (ਮਨਜੀਤ) : ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।