PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਯੁਵਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। 'ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 'ਏਕ ਭਾਰਤ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ‘ਏਕ ਪੇਦ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।