ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਹਾਲੀ) - ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਂਖਵੇਕਰਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜ਼ਿਲਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਕੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਅਮਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਦਾਰਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।