''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਸ. ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।