ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ -ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ(ਸੇਤੀਆ,ਸੁਮਿਤ,ਟੀਨੂੰ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਢੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ 2020 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।