2018 ’ਚ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ‘ਜਾਅਲੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ NOC

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ (ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ! ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਰ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ...

ਪੁੱਡਾ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 340 ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ 340 ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਗੋਲਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

8 ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ-3 ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਮਨਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ

ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e