ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੱਲੇ ’ਚ ਆਇਆ 2.77 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਰਮਨ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਧਾਵਨ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ਼ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  3 ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 230 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 70 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 63 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧੁੰਦ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ, BSF ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾਸ਼, ਧੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈ ਮਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8