ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਨਜਾਣ)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਠਾ (ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਪਿ੍ਰੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂਧਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ।