ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੱਫੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,    (ਦਲਜੀਤ)-  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਜਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ  ਪਿਅਾਰੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 65 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ  ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਠਰਦੇੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।