ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਵੇਂ ਫੈਸਲਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦੀਪਕ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 13,258 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ

ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।