ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 21,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ (ਰਮਨ) : ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 21,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜੇ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ 2015 ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ