ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਮਾਸਕੋ — ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਾਹਾਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਊਂਟਿਰੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਅਜਵਰਸੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ੰਸ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 231 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਵੀਜੇਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਏਅਰ ਡਿਫੇਂਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ।