ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ UN ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ''ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਯੰਗੂਨ— ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 700,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਸਾਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ 'ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ' ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੱਤਿਆ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਜਾਤੀ ਸਫਾਇਆ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੀਤੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੇ. ਓਸਤਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।