ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ  ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸ਼ਜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੋਦ ਲਏ, ਮਤਰਏ, ਦਾਮਾਦ ਤੇ ਨੂੰਹ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2007 ਦੇ ਪੂਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਭੱਤੇ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।