ਸਰਕਾਰ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 70 ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈੱਸ 
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ) 'ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 2008 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਸ 
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ 2011 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਰਥ ਸੀ ਆਇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 2006 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।