''ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਟਕਰਾਅ

ਪਟਿਆਲਾ(ਬਲਜਿੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐੈੱਮ. ਓ. ਯੂ. (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ) 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ-2018'
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ-2018' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰੋਗਯ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।