ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਘਪਲੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੂਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ-ਪੀ ਲਏ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਘਪਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ੁਰਦ-ਖ਼ੁਰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ: ਸਵਿੱਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਗਏ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ (ਵੀਡੀਓ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜੋ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 2024 ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਡਲ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਪਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਸੈਂਟਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੂਤ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕਨ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਟਾਇਲਟ ’ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8