ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ''ਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਰਾਜ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ:

84 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹਨ।

28 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 30 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 31 ਤੋਂ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

39 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ, 37 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਲੋਰੋਮਾ ਅਮਗਾਅਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ 1,19,049 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 66,120 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ।