‘ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾਂਹ’

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 57 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ‘ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਰਨ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 55 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਤਾਲੀਆ ਕਾਨੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।